सुरेश श्रेष्ठ दाङ, चैत ३ फागुन ।
प्रदेश नम्बर ५ को संसदीय समितिले दाङमा सञ्चालन भएका अधिकांश क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत भएको पाइएको छ । प्रदेश नम्बर पाँचको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगतको अनुगमन उपसमितिले अनुगमन गर्दा यस्तो तथ्य खुलेको हो ।
सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेर जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भएको प्रदेश नम्बर ५ को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको अनुगमन उपसमितिका सदस्य निर्मला पाण्डेले बताइन् ।
मापदण्ड विपरीत जिल्लामा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन भएको र तिनलाई नियमन गर्नुपर्ने आवाज संसदमा उठेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले यसको यथार्थ अवस्था बुझ्न अनुगमन थालेको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले बताए । चौधरीले क्रसर उद्योगहरुको अवस्था बुझेर यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गरिने बताए ।
प्रदेश नम्बर ५ का ६ वटा जिल्लामा क्रसर तथा नदीजन्य पदार्थको अवस्थाको बारेमा अनुगमन थालिएको समितिका सदस्य निर्मला पाण्डेले जानकारी दिइन् । उनले त्यही अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा लेखा समितिमा सदस्यहरु विभाजन भएर अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको र दाङमा चार सदस्य खटिएको बताइन् ।
बिहीबार र शुक्रबार दाङका केही क्रसर उद्योगमा अनुगमन गरेरका छौँ, उनले भनिन्, अनुगमन गरिएका ९५ प्रतिसत उद्योग मापदण्ड विपरीत भेटिए । जिल्लाको पश्चिम, मध्य र पूर्वि क्षेत्रमा विभिन्न नाम र उद्देश्यले स्थापना भएका नदीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित उद्देश्य लिएर स्थापना भएका उद्योगहरु अनुगमन भएका छन् समिति सदस्य पाण्डेले भनिन्, एक दुईवटा बाहेक अरु मापम्दण्डका पाइएनन् । सबै मापदण्ड नपुगेरै सञ्चालन भएका भेटिए ।
बालुवा प्रशोधनको नाम दिएर क्रसरको काम गरेको, तोकेको सामान्य मापदण्ड पनि पूरा गर्न नसकेको, खोला पुल र बस्तीका लागि पूरा गर्नुपर्ने नियमहरु पूरा नगरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तहमा दर्ता प्रक्रियामा नरहेको लगायतका अवस्थामा उद्योगहरु भेटिएको समितिका सदस्य गीता थापाले बताइन् । कतिपय उद्योगहरुले काजगजात समेत देखाउन सकेका थिएनन् । उनले जिल्लाको उद्योगको अवस्थाका बारेमा यथार्थ अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारेर समितिमा बुझाइने बताइन् ।
हामी क्रसर उद्योगको अवस्था र मापदण्ड हेर्न आएका हौँ, उनले भनिन्, जे छ त्यहीको प्रतिवेदन तयार हुन्छ । प्रदेश सभा सदस्य थापाले मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै उद्योग सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै त्यसमा सञ्चालकहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । तर अधिकांश उद्योगहरु मापदण्ड अनुसारका छैनन् ।
सामान्य मापदण्ड पनि पूरा नगरेर सञ्चालन भएका उद्योगहरुलाई मापदण्ड पूरा गर्न निर्देशन पनि दिएका छौँ । एक सातासम्मका लागि समय पाएको समितिले जिल्लामा रहेका ४० बढी क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गर्ने तयारीमा छ । प्रदेशसभाले क्रसर सञ्चालनको नयाँ मापदण्ड बनाएर कार्यविधि पास गरेपछि नियमनका लागि पछिल्लो समय बढी सक्रिय भएको देखिएको छ । अनुगमनमा संसदीय समितिका सदस्यहरु, सचिवालयका कर्मचारी तथा पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार