काठमाडौं, ८ बैशाख ।सरकारी कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूले गत वर्ष मात्र तलबबाहेक २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका छन् । सेवा प्रवाहको सवालमा सधैं जनगुनासाको घेरामा पर्दै आइरहेका कर्मचारी अतिरिक्त सुविधाप्रति अझै सम्मोहित बनेको तथ्यांकले देखाएको छ।

कर्मचारी र उच्चपदस्थहरूको स्वदेश तथा विदेश भ्रमणमा मात्रै एक वर्षमा २ अर्ब २० करोड ७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को यो तथ्यांक अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १२३।७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष कर्मचारीले भ्रमणमा ९८ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को बजेटको वार्षिक प्रगति मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार कर्मचारीको भ्रमण, स्थानीय भत्ता, महँगी भत्ता, स्थलगत भत्ता, पोसाक, औषधोपचार, तालिम, बिमा, अनुगमन मूल्यांकनलगायत शीर्षकमा राज्यकोषबाट एक वर्षमा २२ अर्बभन्दा बढी रकम सकिएको हो ।

कर्मचारीले फिल्ड ९स्थलगत० भत्तामा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बरले खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारीको स्थलगत भत्तामा आव ०७३र७४ मा २१ करोड १ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ जबकि यही शीर्षकमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२र७३ मा ११ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस आधारमा फिल्ड खर्च ८७।७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखियो । अन्य शीर्षकमा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी र उच्चपदस्थको अन्य भत्ता शीर्षकमा ४ अर्ब ६९ करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसैगरी, कर्मचारीको स्थानीय भत्तामा १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख १० हजार, महँगी भत्तामा ३ अर्ब २६ करोड ८० लाख ४ हजार, स्थलगत भत्तामा २१ करोड, १८ हजार ३ सय, पोसाक भत्तामा ३ अर्ब १८ करोड ४० लाख १६ हजार र औषधोपचारमा ३५ करोड ८० लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यसैगरी, कर्मचारीले प्रयोग गर्ने इन्धन खर्चमा २ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख २ हजार, तालिममा १ अर्ब २ करोड ११ लाख ४० हजार, मृत कर्मचारीको सुविधा तथा सहायतामा ४ करोड ६ लाख ८० हजार, बिमाबापत २७ करोड ६२ लाख १० हजार र अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्चबापत १ अर्ब ८० करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कर्मचारीले पाउने नियमित तलबबाहेकको खर्च हो । सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीको गत एक वर्षको अवधिमा मात्रै तलबमा ९१ अर्ब ९८ करोड ६१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल खर्चको ११।७६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरे पनि सेवा प्रवाह भने अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सुशासनको अवस्था पनि कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूको छ । प्रशासनविद् तथा संघीय प्रशासनिक पुनस्संरचना सहजीकरण समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संघीय शासनमा पनि कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान दिन नसक्दा यसको गति अहिले पनि सुस्त अवस्थामा रहेको बताए । ‘कर्मचारीको ध्यान कसरी हुन्छ सुविधा मात्रै लिनेमा छ, त्यसैले पनि हाम्रो सेवा प्रवाह निकै कमजोर भएको हो’, दाहालले भने । यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार