काठमाडौं, १६ चैत । नेपालमा महिला तथा बालबालिका बढी द्धन्द्धको मारमा परेको भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा कानूनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र (ल्याक)को आयोजना तथा इन्टरनेशनल अर्लट र महिला कानून र विकास मञ्चको समन्वयमा काठमाडौंमा आयोजित ‘द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको सम्पत्तिमा पहुँच र दिगो जीविकोपार्जन’ विषयक अन्र्तक्रियामा उनीहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

उक्त कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्य किरण गुरुङले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा महिलाहरू बढी प्रभावित भएको बताए । उनले द्धन्द्धका क्रममा महिलालाई बेपत्ता तथा हत्यासम्म गरिएको बताउँदै भने, ‘उहाँहरूको परिवारका सदस्य मारिएका छन् । परिवारका सदस्यलाई यातना दिइएको छ । महिलाहरूले यौन हिंसा र बलात्कारको भोग्नुभएको छ । रोजगारी, सम्पत्ति नष्ट भएको छ ।’

आयोगले द्वन्द्वका घटाको छानविन प्रक्रिया अगाडि बडाउने र दोषी पाइए कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस समेत गर्ने बताए । साथै अहिलेसम्म आयोगमा ६३ हजारको हाराहारीमा उजुरी परेको उनले कार्यक्रममा जानकारी दिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘बलात्कार र यौनजन्य हिंसा कति आयो भन्ने तथ्यांक आयोगले वर्गिकरण गरेको छ । पीडितले हामीलाई अनुमति नदिएसम्म यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्दैनौं । यो गोप्य हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सांसद रामकुमारी झाक्रीले सम्पत्तिको हक स्थापित गर्ने मामिलामा सर्वोच्चको आदेशले जे भनेको छ, त्यसलाई कानून बनाएर कार्यान्वय गर्न आफूले संघीय संसदमा भूमिका खेल्ने बताइन् ।

कार्यक्रमका अर्का सहभागी न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्ष जनक बहादुर राउतले घाइते र अपांगलाई राज्यले केही व्यवस्था गरे पनि सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको गुनासो गर्दै राज्य मुकदर्शक भएर बसेको बताए ।

राउतले अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले गाँठो फुकाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आफूहरूलाई ऐन नभइ साधन र स्रोतको कमि भएको उनको जिकिर छ ।

कार्यक्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव कृष्णजिवी घिमिरेले मुलुकमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि द्वन्द्वका घाउहरू आलै रहेको भन्दै द्वन्द्वबाट सृजित पीडितका समस्या यथावत् नै रहेको बताउँदै सबै पक्ष जिम्मेबार हुनुपर्ने बताए ।

उनले सम्पत्ति छुट्याउने विषयमा अलिकति बाटो फुकाउने हो भने यो सम्भव रहेको बताए । सम्पत्तिको अधिकार सबैमा समान हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सो अवसरमा महिला कानून र विकास मञ्जका अध्यक्ष अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले द्वन्द्व पीडित महिलाहरूको सम्पत्तिमा पहुँच विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

ल्याककी अध्यक्ष अनिता न्यौपाने थपलियाले द्वन्द्व पीडित महिलाको सम्पत्तिको हकलाई स्थापित गर्न सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् भने अधिवक्ता रविना श्रेष्ठले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पारेकी थिइन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार