sadhya bdr
नेपालमा नागरिकताको विषयः
२००७ सालमा नेपाल भारतको सिमा नाका खुल्ला भए पछि ३८ लाख भारतीयहरु नेपालमा बसोबास गर्न थाले ती मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ ले नागरिकता पाए । २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा वीसौ लाख भारतीयहरुलाई मतदाता नामावालीमा नाम लेख्न लगाइयो सूर्यबहादुर थापाले त्यस पछि नागरिकता वितरण गर्दा ३० लाख १२ जनालाई नागरिकता वितरण गरे । वितरण गर्दा  भारत, तिब्बत, बंगलादेश, श्रीलंका, कस्मीरका गोठालीहरु सबैले नागरिकता पाए । २०५४ सालमा भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने भनेर अहिले फोरमका नेता जीतेन्द्र देवको नेतृत्वमा कमिटीमा बन्यो । तराईको विस जिल्ला बाट नागरिकता वितरण गर्दा ६ दिन मा ३४ हजार नागरिकता वितरण भयो त्यस मध्ये ९५ प्रतिशत नागरिकता भारतीयले लिए । ०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही मापदण्ड अपनाए र ३ महिनामा २६ लाखलाई नागरिकता दिइयो ।
को अंगिकृत को रैथाने ?
मधेशी दलहरुको  सयुक्त बैठक बसेर २६ बुदेको माग पत्र प्रस्तुत गरेको छन् । त्यसमा नेपाललाई बहुराष्ट्र घोषणा गर्ने माग राखिएको छ । मधेशी भनेको हाम्रा रैथाने मधेशीहरु हुन् । अहिले बनेका मधेशीका नाममा बनेका पार्टीहरु रैथाने मधेशीको पार्टी होइन् । यिनीहरु अंगिकृत हुन् । यि अंगिकृत विदेशीहरुको पार्टीले ९ बँुदे प्रस्ताव पेस गरेकाछन् सरकार समक्ष । त्यसमा पनि बहुराष्ट्र्को माग राखेका छन् ।

आफ्ना नागरिकहरु नेपालमा भित्र्याएर संसदमै बहुमत बनाउने सिक्किमकरण गर्ने उनीहरुको परियोजना छ ।
यो काम सम्पन्न गर्न सकिएन भने सुरक्षा दस्ता समेत आफ्ना हातमा ल्याउने नेपालमाथि दबदबा कायम गर्ने सोचका कारण उनीहरुले एयर मार्सल राख्ने कुरा गरिरहेका छन् । आफ्ना नागरिक नेपालमा पठाएर तराईका मूल बासिन्दालाई निकाल्ने ग्राइन्ड डिजाइन भइरहेको छ । हामीलाई अहिले निर्वाचन भन्दा पनि सार्वभौमसत्ता चाहिएको छ । निर्वाचन नभएका कारण देश बर्बाद हुने होइन बरु सार्वभौमसत्ता रहेन भने कहाँनिर बहस गर्ने । देश रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नकाबीचमा निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन भन्ने कुरा गौण हुन् ।

तराईमा छुट्टै दुइटा प्रदेशको माग राखिएको छ । जनसंख्याको अधारमा निर्वाचन क्षेत्रको घोषणा गर्न यसैको जनसंख्याको आधारमा राष्ट्रिय सभा गर्ने आदि कुरा आएका छन् । भारतले ७२ सालमा संविधान जारी भाए पछि यो संविधानलाई स्वागत गरेन सात ओटा बुँदाको माग गर्यो । नेपालमा दुईओटा चुरे सहितको प्रदेश, नेपाल बहुराष्ट्र् घोषणा हुनु पर्ने ,नेपालमा अंगिकृत व्यवस्था हटाउनु पर्ने,अंगिकृतहरु राष्ट्रिपति देखि प्रधानमन्त्रीसम्मा हुन पाउनु पर्ने १०÷ १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्रको पुर्नसंरचना हुने पर्ने, समानुपातिक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, भन्ने भारतले राख्यो । डेढ महिना पछि यहाँका अंगिकृत विदेशीहरुको पार्टीले त्यही कुरा आफ्नो माग पत्र बनाएर ल्याएर आए ।

sadhya
नेपालप्रतिको भारतको दृष्टिकोणः
प्राकृतिक सम्पादा भारतले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो हातमा ल्याउनका लागि अहिलेको समग्र मधेश एक प्रदेश दुई प्रदेश भनेको हो । भारत तिर २२ सय चेकड्याम बन्दैछ र नेपाल तिर १७ सय लामो चेकड्यमा बन्दै छ ती दुई ओटा चेकड्याम चुरे सहितको लादैछन् ।
नदी जडान परियोजनाको खाका चाहि अगाडि बढिरहेको छ । भारतमा पाँचओटा नदी जोड्ने । नेपालको सम्पूर्ण पानी दक्षिण पूर्वको चार करोड हेक्टर जमीन कब्जा गर्ने भारतीय सोच देखिन्छ । मेची कोसी, महाकाली, प्राकृतिक वस्तुको स्वामित्व उनीहरुले प्राप्त गरिसकेका छन् । उपल्लो कर्णाली, कोसी आदिको आशिंकता उनीहरुलाई प्राप्त छ तर उनीहरुलाई पूरै नेपालको प्राकृतिक स्रोत माथि कब्जा चाहिएको छ । त्यसैले उनीहरुले चुरे सहितको प्रदेश भनेका हुन् ।
आफ्ना नागरिकहरु नेपालमा भित्र्याएर संसदमै बहुमत बनाउने सिक्किमकरण गर्ने उनीहरुको परियोजना छ ।
यो काम सम्पन्न गर्न सकिएन भने सुरक्षा दस्ता समेत आफ्ना हातमा ल्याउने नेपालमाथि दबदबा कायम गर्ने सोचका कारण उनीहरुले एयर मार्सल राख्ने कुरा गरिरहेका छन् । आफ्ना नागरिक नेपालमा पठाएर तराईका मूल बासिन्दालाई निकाल्ने ग्राइन्ड डिजाइन भइरहेको छ । हामीलाई अहिले निर्वाचन भन्दा पनि सार्वभौमसत्ता चाहिएको छ । निर्वाचन नभएका कारण देश बर्बाद हुने होइन बरु सार्वभौमसत्ता रहेन भने कहाँनिर बहस गर्ने । देश रहने कि नरहने भन्ने प्रश्नकाबीचमा निर्वाचन, संविधान कार्यान्वयन भन्ने कुरा गौण हुन् । निर्वाचन फेरि पनि गर्न सकिन्छ, संविधान अर्को अर्को बनाउन सकन्छि तर यहाँ देश बचाउने ठूलो कुरो भइसक्यो ।

यि अंगृकित विदेशी दलहरु हुन् । श्रीलंकामा अंगिकृत दलले श्रीलंकाका तामीलहरु स्याँलीहरुलाई खेदेको छ जाप्नाबाट । फिजीमा अंगिकृतहरुको दलले नाग्दी र सुभाबाट त्यहाका फिँजीयालीहरुलाई खेदेको छ । अहिले मधेशमा पनि केही अंगिकृत दलहरुदे त्यहाँका भूमीपुत्र मधेशी रैथानेहरुलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने तराईमा अंगिकृतहरुको आतंक नै छ ।

देश बच्यो भने निर्वाचन, संविधान सबै हुन्छ । चुनाव भएन भने केही ठूलो आकाश खस्दैन । तर चुनावै भएन भने यो मुलुकै रहन्न की भन्ने खालको आतंक सिर्जना गरिएको छ त्यो भन्दा पहिला तराईवासी रैथानेहरुलाई जुन अंगिकृतहरुले आतंक सिर्जना गरेका छन् त्यो आतंक जोगाउनु पर्छ ।
अहिले मेधशमा देखिएका दलहरुले रैथाने मधेशीको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यि अंगृकित विदेशी दलहरु हुन् । श्रीलंकामा अंगिकृत दलले श्रीलंकाका तामीलहरु स्याँलीहरुलाई खेदेको छ जाप्नाबाट । फिजीमा अंगिकृतहरुको दलले नाग्दी र सुभाबाट त्यहाका फिँजीयालीहरुलाई खेदेको छ । अहिले मधेशमा पनि केही अंगिकृत दलहरुले त्यहाँका भूमीपुत्र मधेशी रैथानेहरुलाई विस्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने तराईमा अंगिकृतहरुको आतंक नै छ ।

अहिलेको सरकार र भारत सम्बन्धः
चिनीयाहरुले हामीलाई २५ वर्ष जति वेवास्था गरे । जब भारत र अमेरिकाको बीचमा इन्डो अमेरिका सम्झौता भयो दलाई लामालाई भारतले पालेर लामा मार्फत तिब्बत टुक्र्याउने गतिविधिहरु भारतले बढायो । अनि चीन पनि अलि सर्तक भयो । तिब्बत टुक्रयाउने विन्दु चाहिँ कहाँ हुन सक्छ भन्दा नेपाल । अब नेपाल प्रति पनि हाम्रो दृष्टिकोण हुनु पर्छ भन्ने देखिन्छ । त्यही दृष्टिकोणलाई आघात पुर्याउनको निम्ति अहिले सरकार निर्माण भएको छ । ओली सरकारको पालामा जति पनि सम्झौता भएका छन् ती कुनै पनि सम्झौता नगर्ने सर्तमा यो सरकार गठन भएको हो । र ती सम्झौताहरु कार्यन्वयन गर्नको लागि चिनिया राष्ट्रपति नेपाल भित्र्याएर कार्यन्वनको फेजमा जानेवाला थियो ।
भारतका केही सर्तहरु थिए । सुपुर्दगी सन्धी गराउने, यरपोर्टमा मार्सल राख्ने त्यसपछि नेपाल भारतलाई नयाँ सम्बन्ध कायम गरेर नेपाललाई भारतको छाता मुनि राख्ने । यो खालको रणनीति अनि सुरक्षा चौकीहरु भारतीय सिमामा १३ ओटा ठाउँमा चौकीहरु स्थापना गर्ने । नेपाल प्रहरीलाई आफ्नो मातहतमा राखेर डिल गर्ने लगायतका विषय यो सरकारले परिपूर्ति गरेर आएको छ । अघिल्लो ओली सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौता भाँड्न यो सरकार गठन भएको हो । केपी ओलीले केही राष्ट्रिय अडान लिए त्यस विचमा चीनसँग केही १० बुँदे र १५ बुँदे आर्थिक साम्झौताहरु भए ति सम्झौताहरु ऐतिहासिक हुन् ।
(नेपालभाष्करका लागि पवनसिंह बराइलीसँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार