ल्याटिन अमेरिका ‘बनाना रिपब्लिक्स’ का नामले पनि चिनिन्छ। फलफूल खासगरी, केरा, अंगुर र अन्य खाद्य पदार्थको व्यावसायिक खेती गरेर धनाढ्य मुलुक (युरोप र अमेरिका) आदिमा निर्यात गरिने भएकाले पनि बनाना रिपब्लिक भनिएको हो। स्पेनिस, पोर्चुगिज र डचहरुले झण्डै साढे ३ सय वर्ष जति दाइँ गरेर मढुवामात्र छाडेको ल्याटिन–अमेरिका संसारकै सबैभन्दा बढी धनी र गरिबबीच डरलाग्दो खाडल भएका मुलुकमा गणना गरिन्छन्। औंलामा गनिने धनाढ्य व्यावसायिक शासकहरुको बलमा पहिलो आधा शताब्दी र फौजी जुन्टाहरुको कु–देतामार्फत पछिल्लो आधा शताब्दी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नवऔपनिवेशिक जालोमा रुमलिन पुगे यी बनाना रिपब्लिकहरु। बत्तिमुनि अँध्यारो भनेझैँ प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा आवश्यक औद्योगिक क्रान्ति कहिले पूर्ण हुन सकेन। जहिल्यै कच्चा पदार्थ निर्यात गरेर आयात धानिरहे। त्यही भएर आधाभन्दा बढी जनसंख्या अघिल्लो शताब्दीको अन्तसम्म पनि गरिबीको रेखामुनि नै थिए। असाध्य गरिबी, असमानता र अपमानविरुद्ध ल्याटिन अमेरिकामा पुरातन वामपन्थी पार्टीहरुले पटकपटक सशस्त्र विद्रोह गरे पनि क्युबाबाहेक अन्यत्र कहीँ सफल हुन सकेनन्।

‘वासिङ्गटन कन्सेन्सस’ सँगै सुरु भएको नवउदारवादी साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिको सबैभन्दा पहिलो परीक्षण क्षेत्र ल्याटिन अमेरिकालाई नै बनाइयो। यसले ९० प्रतिशतभन्दा बढी ल्याटिन अमेरिकीहरुको जीवनयापन  झन् कठिन बन्न पुग्यो। ९० को दशकको सुरुवातसँगै शीतयुद्धको समाप्तिपछि नवउदारवादी पुँजीवादले जितेको हल्ला फैलाइयो। स्रोतमाथिको बहुराष्ट्रिय निगमहरुको स्वामित्व र राज्ययन्त्रमाथि उनीहरुकै स्थानीय साझेदार उद्यमी व्यापारी राजनेताहरुको पकडले अझ बढी गरिबी, असमानता र अपमानयुक्त भुक्तमान सुरु भयो। निकै लामो समयदेखि भित्रभित्रै काम गरिरहेका सुधारवादी वामपन्थीहरुले ल्याटिन अमेरिकाभर अधिकार प्राप्तिका नाममा ‘पिंक कलरको वाम आन्दोलन’ सुरु गरे।

भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेज, ब्राजिलमा लुइज इनासियो लुला दा शिल्भा (छोटकरीमा लुला), अर्जेन्टिनामा नेस्टर क्रेचनार, बोलिभियामा इभो मोरालेस, इक्वेडरमा राफेल कोरियाको आदि डेढदेखि दुई दशक लामो आन्दोलनबाट उत्पादित नेतृत्व तहमा अगाडि देखा परे। सोभियत संघ विघटनपछि उनीहरुले नवउदारवादी अर्थराजनीतिविरुद्ध लोकप्रिय आन्दोलनहरु उठाए र आफँैलाई स्थापित गराए। एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगै अलि ढिलो छिटो ल्याटिन अमेरिका पूरै वाममय बन्न पुग्यो। तर तिनीहरु, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, सांगठनिक, कार्यक्रमिक तथा चारीत्रिक हिसावले पुरानो वामपन्थभन्दा धेरै मानेमा पृथक थिए र छन्।

दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरुको मूल उद्देश्य सन् २०१८ को निर्वाचनमा लुलालाई  राष्ट्रपतिको उमेदवार हुनबाट रोक्नु, ब्रिक्सलाई बामे सर्र्नै नसक्ने तुल्याउनु र संसारमा नवउदारवादको विकल्प हुन्छ भन्ने कुरा धराशायी बनाउनु थियो।

गुलावी वाम आन्दोलन

एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातसँगै ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरुमा ती राजनीतिककर्मीहरुले पुरानै संविधान र कानुनअन्तर्गत निर्वाचन लडे र जीत हासिल गरे। यद्यपि ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थ सोलोडोलोमा तीनथरी देखिएका थिए। प्ाहिलो :  सोसियल–लिबरल गठबन्धन। यो गठबन्धनले माथि उल्लेख गरिएको ‘वासिङ्गटन कन्सेन्सस’ को मूल अंश नवउदारवादी अर्थराजनीतिलाई नबिथोलिकनै त्यसैमाथि केही प्रगतिशील सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अगाडि सार्ने काम गर्‍यो। यो गठबन्धनले सैद्धान्तिकरूपमा प्रगतिशील सामाजिक सेवामार्फत सकेसम्म गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने विषय अगाडि बढायो। यसो गरिरहँदा धनीमाथि अतिरिक्त भार (कर वा सम्पत्तिमाथि हदबन्दी कायम नगरी) नथपी अगाडि बढ्ने नरम नीति लिए। यिनीहरुलाई वामपन्थी, केन्द्रतिर झुकाव भएको वाम (सेन्टर लेफ्ट) सरकार नामकरण गरियो। ब्राजिल, उरुग्वे, चिले आदि सरकार पहिलो उदाहरण हुन्।

दोस्रो, अलि गाढा रंगको वाम गठबन्धन :   अघिल्ल्ोभन्दा अलिक खरो किसिमको सरकार। अल्पतन्त्र विरोधी (एन्टी ओलिगार्किक), नवउदारवाद (एन्टी नियोलिबरल) र साम्राज्यवाद विरोधी (एन्टी इम्पेरियालिस्ट) गठबन्धन। आफ्नो सैद्धान्तिक बाटोलाई उनीहरुले ‘एक्काइसौँ शताब्दीको समाजवाद (सोसिलिजम अफ ट्वान्टीफस्ट सेन्चुरी)’ नाम दिए। भेनेजुयला बोलिभिया र इक्वेडर यो दोस्रो तहका वामपन्थी रहे।

तेस्रो श्रेणीका वामपन्थी यी दुईको बीचमा रहे। पाराग्वे, निकारगुवा, एलसाल्भाडोर र अर्जेन्टिना यी दुईभन्दा अलि बेग्लैखालका देखिए– कडा पनि होइन, नरम पनि होइन। पहिलो नम्बरका वामहरुले आवधिक निर्वाचन पालन गरे। दोस्रोले दुई पटकको अवधिलाई तेस्रो वा चौथो पटकसम्म निरन्तरता दिन प्रयत्न गरे। जे भए पनि सबै वामपन्थी वा मध्यवामपन्थी सरकारहरुले कुतवापत उपलब्ध (ग्यास, खनिज तेल (पेट्रोलियम) तामा, फलाम तथा अन्य खानीजन्य कच्चा पदार्थ बेचेवापत उपलब्ध) रकमको सामाजिक वितरण राम्रैसँग गरे। तर पुँजीवादी प्रणालीले खडा गरेको आधारभूत संरचना बदल्ने वा समाजवादतर्फ गरिनुपर्ने रूपान्तरणका लागि कार्यक्रमिक हिसावले आधारभूत कार्यक्रम अगाडि सार्न पहलकदमी गरेनन्। यस हिसावले धेरै कमजोरीका बाबजुद समाजवादी क्युबा जसरी समाजवादी ढाँचामा बलियो गरी उभिएको छ, त्यसरी कुनै पनि मुलुकले आफूलाई उभ्याउन सकेनन्।

ब्राजिलमा कु, भेनेजुयलामा जनमत

३१ अगस्त २०१६ मा ब्राजिलकी राष्ट्रपति दिल्मा रुसेफलाई महाअभियोग लगाएर हटाइयो। ब्राजिलको इतिहासमा १३ वर्ष लामो समय शासनसत्ताको शीर्ष स्थानमा रहेको ब्राजिलियन ओर्कस पार्टीलाई राजनीतिमा लामो समयसम्म विपक्षमा रहेका दक्षिणपन्थीहरुले प्रतिक्रियावादी अदालत र मौकापरस्तहरुलाई प्रयोग गरेर निकल बाहर गरे। गएको बुधबारदेखि सन् २०१४ देखि सत्तासाझेदारीमा रहेको ब्राजिलियन डेमोक्रटिक मुभमेन्ट पार्टी (पिएमडिवी) का नेता तथा दिल्माका उपराष्ट्रपति मिचेल तेमर दिल्माका ठाउँमा राष्ट्रपति भई नै सकेका छन्। ब्राजिलको संविधानअनुसार ८१ सदस्यीय माथिल्लो सदनमा २० का विरुद्ध ६१ मतले दिल्मालाई अपदस्थ गरियो। कानुनी र वैधानिक हिसावले यो सामान्य मानिए पनि मुद्दा र परिवर्तनका हिसावले त्यो महाअभियोगपछिको अपदस्थको घटना असामान्य बन्न पुग्यो।

सन् २०१० मा दिल्मा रुसौफले पिएसडिवीका उमेदवार जोशे सेरालाई सेकेन्ड राउन्डमा ४४ प्रतिशतका विरुद्ध ५६ प्रतिशत अर्थात झण्डै १२ प्रतिशत मार्जिनले र मतको हिसावमा १ करोड २० लाख बढी मतले जितेकी थिइन्।  रुसेफले सन् २०१४ को निर्वाचनमा भने ३ दशमल २ प्रतिशत अर्थात जम्मा ३५ लाख मत अन्तरले जित्न सफल भएकी थिइन्।

दोस्रो तहको निर्वाचनमा १४ करोड ३० लाख मतदाता संख्या रहेको ब्राजिलमा ३ करोड ७० लाख ब्राजिलियनहरु म्ात खसाल्न नगएको जनाइएको थियो। झण्डै ७० लाख मतदाताको मत रद्ध भएको थियो। कम मतदान हुनु र जानीजानी मत रद्ध गराइनुले ब्राजेलियन राजनीतिमा लोकप्रियता प्राप्त गर्दै आएको वर्कस पार्टीमाथि आधारभूत वर्ग र तहका मतदातामा विश्वास घटेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि ३५ लाख मत बढी ल्याएर जित्नु भनेको अवैधानिक त थिएन। यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई हटाउन ‘बजेट रूपान्तरण (बजेटरी ट्रान्सफर)’ को मुद्दा जसमा उनले व्यक्तिगत भ्रष्टाचार गरेको कहीँ सावित हुन्न वा हुन सकेन, महाभियोगको मुद्दै बन्न हुन्थेन। दुई वर्ष चार महिनाको अवधिपछि हुने निर्वाचन पनि पुँजीपतिहरु किन पर्खन सकेनन् वा चाहेनन्? वा धैर्य धारण गर्न चाहेनन्? यो प्रश्नको उत्तर सिद्धान्त र विचारसँग जोडिएको कुरा थियो र हो। जसलाई गुलावी वामपन्थीहरुले आफैँमा नपरीकन बुझ्नै चाहेनन्।

ब्राजिलमा मात्रै होइन, समग्र ल्याटिन अमेरिका तथा एशिया र अफ्रिकी मुलुकहरुमा यी गुलावी–वामहरुको क्रेज दिन/प्रतिदिन घटिरहेको अवस्था हो। सन् २०१२ मा भारतीय वामपन्थीहरु आफू निर्वाचित भइरहेका प्रान्तहरुमा नराम्ररी पराजित भए। पूर्वी युरोपेली मुलुकहरुमा संसद्वादी वामपार्टीहरुले अघिल्लो पटक जितेका स्थानसमेत गुमाए। २०१३ पछि ल्याटिन अमेरिकी गुलावी वामपन्थीहरुले क्रमिकरूपमा आफ्नो वर्चस्व गुमाउँदै गए। जस्तो, पूर्वराष्ट्रपति क्रिस्टिना क्रिचनरका अनुयायी दक्षिणपन्थी उमेदवार वर्तमान राष्ट्रपति मारिसियो मेक्रीबाट हराइए। मेक्री नवउदारवादको पक्षपोषण गर्ने खुला उमेदवार थिए। त्यसको लगत्तैपछिजसो भेनेजुयलामा भएको निर्वाचनमा चाभेजका अनुयायी तथा उत्तराधिकारी राष्ट्रपति निकोलास मुदोरोको सोसिलिस्ट पार्टी संसद्मा नराम्ररी पराजित भयो। विपक्षले दुईतिहाई सिट हात पार्नु भनेको कम आश्चर्यजनक घटना थिएन। इक्वेडरमा राफेल कोरियाविरुद्ध दक्षिणपन्थीहरुले धावा बोलिरहेका छन्। र, ब्राजिलको घटनापछि भेनेजुएलामा राष्ट्रपति हटाउन जनमत संंग्रहको माग तेज गतिमा विस्तार भइरहेको छ। यसको प्रतिछाप बेलायतको लेबर पार्टी र अमेरिकाको निर्वाचनमा समेत छचल्किने सम्भावना देखिँदैछ।

ल्याटिन अमेरिकी वामपन्थीहरुको आआफ्नै कथा, व्यथा र पृष्ठभूमि छ। यद्यपि पछिल्लो समयमा उठेका यी गुलावी वामपन्थीहरु गाढा लालहरुभन्दा पृथक थिए। उनीहरु वैधानिक मार्ग  पछ्याएर जनताको मतमार्फत निर्वाचित भएर आएका थिए। दोस्रो, राज्यको उपरी संरचना वा ढाँचा नबदल्ने कसम खाएर सुधारवादी बाटो अवलम्बन गरेका थिए। वर्ग संघर्षभन्दा वर्ग समन्वय, धनीहरुको सम्पत्तिमाथिको अधिकार र उनको कमाइधमाइका बाटोमा तगारो नबनिकनै सामान्य जनताको जीवनस्तर उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढेका थिए। तर यी गुलावी वामलाई न पुँजीपतिहरुले न त सर्वहारा श्रमजीवी कसैले पनि भरोसा गर्न सकेनन्।

ब्राजिलको इतिहासमा वर्कस पार्टीको यो पछिल्लो करारी हारपछि अन्तर्राष्ट्रियतवरमै स्वघोािषत वामपन्थीहरुका अगाडि दुई महत्वपूर्ण प्रश्न तेर्सिएका छन्। पहिलो, एउटा श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको पार्टी भनेर दावा गरिएको दल कसरी बुर्जुवाकरण वा बुर्जुवाको राजनीति गर्ने थलोमा रूपान्तरित हुन्छ? दोस्रो, कार्यक्रमिक, सैद्धान्तिक, वा वैचारिक वा दार्शनिक तहमै पुँजीवादी वर्ग हितमा पूर्णरूपमा आत्मसमर्पण गर्दागर्दै पनि दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरुले किन वैधानिक वा अवैधानिक ‘कु’ गर्छन् र असहिष्णुपूर्वक हटाउँछन्?

वर्कस पार्टीको सैद्धान्तिक वैचारिक पृष्ठभूमि

ब्राजिलियन वर्कस पार्टी सन् १९७८ बाट सुरु भएको थियो। लुइस इनासियो लुला दा सिल्भाको नेतृत्वमा मेटल वर्कसहरुको ठूलो आन्दोलन भएको थियो। सन् १९८० मा औपचारिकरूपमै पार्टी गठन भयो। यो पार्टीले स्टालिनवाद, वर्ग समन्वय र सामाजिक प्रजातन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी) तीनवटै विषयमा असहमति जनाएका थिए। सोभियत संघको पतनपछि तिनका लागि मार्क्सवाद आकर्षणको केन्द्र रहेन। वामपन्थको पृष्ठभूमि तिनका लागि काउछोझँै चिलाउने विषय बन्न पुग्यो। एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषामा ‘क्रमिक रूपान्तरण’ सुरु भोे। उदारीकरण, विश्वकीकरण तथा निजीकरणविरुद्ध जमेर संघर्ष गर्दै आएको पार्टी विस्तारै ‘संस्थागत विकास’ ‘सुशासन’ को कुरा थाल्न पुग्यो। यो विषय ‘संरचनागत रूपान्तरण’ बाट नवउदारवादी ‘संरचनागत समायोजन’ तर्फको क्रमिक छलाङ थियो।

सन् २००२ मा लुलाको राष्ट्रपतिमा डेब्यु हुँदा ब्राजिलियाली जनताका नाममा उनको एउटा पत्र ‘लेटर टु दि ब्राजिलियन पिपुल’ शीर्षकमा छापिएको थियो। जसमा उनले आफ्नो इमेज ‘शान्ति र प्रेम’ प्रति गहिरो सद्भाव राख्ने व्यक्तिका रूपमा उभ्याउन खोजेका थिए। सत्ता सम्हालेका केही समयभित्रै ब्राजेलियन पुँजीवादको असल म्यानेजर, सामाजिक शान्तका अभियन्ता र पुँजीजीवी वर्गको हिमायतीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै लगे। संरचनागत परिवर्तन नगरेपछि पुँजीपती वर्ग खुस, शिक्षा स्वास्थ्य र सामान्य जीविकाका लागि व्यक्तिगत राहत (वृद्ध तथा असहाय भत्ता, महँगी भत्ता, स्वास्थ्य बिमा आदि) मार्फत श्रमजीवी सर्वहारा वर्ग खुस। यो परिस्थिति निर्माणले वर्गबीच सघर्ष होइन, अस्थायी समन्वय (क्लास कन्सिलिएसन) स्थापित हुन पुग्यो। एक हिसावले आर्थिक समृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरण, र राजनीतिक स्थायित्व। ‘अहा क्या वातावरण’, ‘अहा क्या सुशासन’ भनेजस्तो।  सन् २०१० मा बाराक ओबामाले ‘सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति (मस्ट पपुलर प्रेसिडेन्ट इन दि वर्ल्ड)’ भन्दिए। यही लोकप्रियताको बलमा सन् २०१० मै दिल्मालाई राष्ट्रपतिको उमेदवार बनाए।

२००८ मा सुरु भएको मन्दी २०१२ बित्दासमेत संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोप तंग्रिएनन्। अर्थात आर्थिक आरोग्यता प्राप्त गर्न सकेनन्। चीन, रुस, भारत, र ब्राजिलका तत्कालिक शासकहरु मिलेर ब्रिक बनाउने घोषणा गरेपछि दक्षिण अफ्रिका सामेल भएर ब्रिक्स बन्न पुग्यो। उद्योग, व्यापार, पारवहन, चालु खाता नाफा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका हिसावले ग्रेट–एटलाई ब्रिक्सले उछिन्ने अवस्था देखा पर्‍यो। उनीहरु मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थ्ाा (आइएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्लुटिओ, युएन आदि) आधुनिक हैँसियतअनुसारको सुधारको संगठित माग गर्न पुगे। कमजोर कडी नखोज्दा सुधारमा सरेन्डरको अवस्था देखियो। भारतमा दक्षिणपन्थी अतिवादले जितेपछि राहत महसुस हुनु अस्वाभाविक थिएन। तर त्यतिले सम्भव थिएन अर्को कमजोर कडी क्रमशः ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका थिए र छन् जसमा केही खेल खेल्नैपर्थ्यो। ब्राजिल र द.अफ्रिकाका यी पछिल्ला शासकहरु नवउदारवादका कारण कोर समर्थक वा भोटरहरुबाट अलग्गिइरहेको अवस्था भए पनि ब्राजिलमा जस्तो द.अफ्रिकामा सत्ता परिवर्तनको अवस्था सहज छैन र थिएन। यी दुई अलग हुँदा चीन र रुस कमजोर बन्ने र हाल बिस्तारै सुरु भएको शीतयुद्ध–२ मा आफू हाबी हुने कुरा कतैबाट लुकेको छैन।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिल्मा रुसौफलाई हटाउन गरिएका सम्पूूर्ण प्रपञ्च, प्रक्रिया तथा प्रकरणमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष समर्थन जनाएको दाबी गरिँदैछ। दक्षिणपन्थी पुँजीवादीहरुको मूल उद्देश्य सन् २०१८ को निर्वाचनमा लुलालाई राष्ट्रपतिको उमेदवार हुनबाट रोक्नु, ब्रिक्सलाई बामे सर्र्नै नसक्ने तुल्याउनु र संसारमा नवउदारवादको विकल्प हुन्छ भन्ने कुरालाई धराशायी बनाउनु थियो। लुला र रुसौफमात्र होइन, समग्र वर्कस पार्टीको चेत जुनबेला खुल्यो त्यतिबेला पुँजीवादी चक्रवातबाट जोगाउन न जनसमर्थन बाँकी थियो न त तिनलाई  आफ्ना पक्षमा उभिन आह्वान गर्ने नैतिक बल नै।

(नागरिक दैनिकबाट साभार)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार