SometGhimireकांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मिलनले केही उपलब्धि हासिल गरेन भने नेपाली राजनीति लामो समयसम्म अनिश्चितताको भुमरीमा पर्नेछ र यसले सामाजिक निराशा पैदा गर्नेछ।

के.पी. ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयनको राजनीतिक मुद्दालाई कम प्राथमिकताको सूचीमा राख्यो र केही विकासे गफहरूलाई प्राथमिकताको सूचीमा राख्यो। फलस्वरूप संविधान कार्यान्वयनको मूल मर्म संघीयताको व्यवस्थापनले छलफल पाउन सकेन।

वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन मधेस आन्दोलनसँग ठाडै जोडिएको कुरालाई आत्मसात् गर्नै सकेन। संविधान घोषणा भएपछि कार्यान्वयनका लागि संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण, मूल्य—मान्यताहरूको सहमतिलाई कुनै वास्ता गरिएन। के.पी. ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यो नै रह्यो। संविधान निस्किएपछि फेरिएको संक्रमणकालको व्यवस्थापन, राजनीतिक दलहरूको न्युनतम राजनीतिक समझदारीबाट हुनसक्थ्यो। तर त्यस्तो न्युनतम सहमतिको आवश्यकता नै ठानिएन।

यही खाली ठाउँबाट प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको नयाँ रसायन राजनीतिमा पैदा भयो। शेरबहादुरले माओवादी नेताको टाउकाको मूल्य तोकेकै हुन्, शेरबहादुरलाई लक्षित गरेर धनगढीको एक कार्यक्रममा जाँदा पूर्व—पश्चिम राजमार्गमा माओवादीले विस्फोट गरेकै हो।

तर यी दुवै घटना अहिले पृष्ठभूमिमा धकेलिएका छन् र विपरीतहरूको बीचको सहमति भएको छ। हिजोको जनयुद्ध, राजापछिको तारो कांग्रेस नै थियो। कांग्रेसका लागि पनि राजा नजिक र माओवादी टाढा थियो, कुनै एक कालखण्डमा। यी दुई दलहरूको बीचमा सधैं दूरीमात्रै कायम रहेन। ऐतिहासिक १२ बुँदा यी दुई दलका साहसिक कदम थिए। विस्तृत शान्ति सम्झौता यिनै दुई दल बीचको समझदारी थियो। यस अर्थमा हेर्ने हो भने जब यी दुई दल मिल्छन्, खतरनाक सकारात्मक परिणाम आउन पनि सक्छ। नेपालको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता यिनै दुई दलको रसायनको उपलब्धि हो। दुई दलका बीच भएको समझदारी सहमतिले राजनीतिक मैदानका धेरै खाली ठाउँहरू पुर्छ। कमल थापा र चित्रबहादुर के.सी.हरू बाहेकको राजनीतिक अभीष्ट दुई दलको समझदारीभन्दा बेग्लै हुनसक्दैन। इतिहास पनि त्यस्तै छ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आँट नगरेको भए १२ बुँदा वा शान्ति सम्झौता असम्भव थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अर्काे साइडमा जोडी थिए, देब्रे वा दाहिने जस्तो पनि हिँड्न सक्ने, पूर्व वा पश्चिम जस्तो पनि जोखिम लिन सक्ने प्रचण्ड। गिरिजा र प्रचण्ड दुवैको यो जोखिम थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मृत्युपछि कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवा छन् र गिरिजाप्रसादको जोखिम शेरबहादुरलाई हस्तान्तरण भएको छ। १२ बुँदा शान्ति सम्झौता यिनै दुई दलको सहमतिमा भएको हुनाले राज्य पुनर्संरचना र शान्ति प्रक्रियाको टुंगो यिनै दुई दलले लगाउनु अत्यन्तै प्राकृतिक कुरा हो र अहिले राजनीतिक रसायन त्यहीं आइपुगेको छ। नकारात्मक भावले थिलथिलो भएको समाजले सकारात्मक कुरा ग्रहण नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। केही काम अगाडि बढेपछि मात्रै समाजले सकारात्मक रूप लेला, बेग्लै कुरा हो तर यी दुई दलको सहमतिले नयाँ ठाउँमा पुगेको इतिहास भने हाम्रोसामु छ। कुनै दिन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले—मण्डले—मशाले एकै हुन् भनेर आफ्नै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए, जुन बेला राजनीति ०४६ को परिवर्तनपछि अत्यन्तै संक्रमणमा थियो। आखिर तिनै गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको जोडबाट नेपाली राजनीतिले निकास पायो।

राष्ट्रिय सहमतिलाई अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भसँग व्याख्या गर्नु उचित हुन्छ। राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सबै एकै ठाउँमा जम्मा हुन असम्भव छ। यो कोरा कल्पना हो। अहिलेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सहमति भनेको संघीयताको पक्षधर, शान्ति प्रक्रियाको टुंगो लगाउने शक्ति बीचको राष्ट्रिय सहमति हो। यस कोणबाट हेर्दा चित्रबहादुर र कमल थापाबाहेक बीचको राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना पनि छ। तत्काल बालुवाटार छोड्नुपर्दा ओलीले रिसको झोंँकमा जे—जे बोले पनि एमालेकै भविष्यका लागि माधव नेपालहरू चुप लागेर बस्लान् भन्न सकिँदैन। हिजो पनि कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीबीच अर्थात् गिरिजा र प्रचण्डबीच सहमति भएपछि एमाले त्यही सहमतिको वरिपरि उभ्याइएको मात्रै हो। निर्णायक भूमिका एमालेको हुन मिल्दैनथ्यो, किनभने पुरानो सत्ता वा शासक समूहको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गथ्र्याे, विद्रोही शक्तिको प्रतिनिधित्व माओवादीले गथ्र्याे। एमालेको लागि ठाउँ नै थिएन। परिस्थिति अहिले पनि त्यहींनेर आएको छ। प्रचण्ड र शेरबहादुरको सहमति भइसकेपछि एमालेको लागि अर्काे मैदान नै छैन। मैदान चित्रबहादुर के.सी. र कमल थापाहरूको छ भलै उनीहरूको शक्ति कमजोर छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले सहमितको बाटो तय गरेर हिँड्न थाल्ने हो भने न एमालेले अर्काे बाटो खन्न सक्छ, न चुपचाप रहन राजनीतिक पार्टी मिल्छ, त्यही बाटोको किनारामा एमाले पनि हिँड्न बाध्य हुन्छ र राष्ट्रिय सहमतिको प्रारम्भ पनि त्यहींबाट हुन्छ।

नेपाली कांग्रेसको मधेस पुरानो आधार भएको ठाउँ हो अर्थात् महेन्द्रनारायण निधि लगायतका नेताहरूले कांग्रेसको बीउलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गरेको थलो हो। कठोर समयमा कांग्रेसलाई साथ मधेसले दिएको हो। नयाँ परिस्थितिमा मधेसवादी दलका मुद्दाहरू माओवादी जनयुद्धको सपनाबाट बुनिएका हुन्। भलै यसको नेतृत्व उपेन्द्र यादव अथवा महन्थ ठाकुरले गरिरहेका किन नहुन्। पुरानो सम्बन्धलाई सकारात्मक रूपमा प्रयोग गरेर शेरबहादुरले मधेससँग सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन्। नयाँ सम्बन्धलाई प्रयोग गरेर प्रचण्डले मधेसको मुद्दाको सकारात्मक अवतरणका लगि आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्छन्। दुई दलबीच मधेसको मुद्दामा गजबको रसायन हुनसक्छ। मधेस र जनजातिको मुद्दा बहिष्करण र थिलथिलो पारेर होइन, सार्थक सम्वादद्वारा सम्बोधन गर्नका लागि प्रचण्ड र शेरबहादुर दुवैसँग प्रशस्त आधारहरू छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार यी दलले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। किनभने १२ बुँदा र शान्ति सम्झौता खासमा यिनै दुई दलको राजनीतिक निर्णयका उपज हुन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउँदा भड्किएको राजनीति सम्हाल्न निक्कै गाह्रो भयो। प्रचण्डले धेरैपटक भनिसकेका छन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाउनु नेपाली राजनीतिको दुर्घटनाको एउटा पाइलो हो। त्यो गल्ती सच्याउने प्रचण्डका लागि अहिले ठूलो अवसर छ। भड्किएको राजनीति अहिले विभिन्न कारणले सही ट्रयाकमा आएको छ। तर यो ट्रयाकलाई समृद्ध बनाउने काम प्रचण्ड र शेरबहादुरको नै हो। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र जो एकआपसमा अत्यन्तै विपरीत ध्रुवमा छन्। मिल्नु निकै कठिन काम हो, तर मिलिसकेपछि उपलब्धि हात पर्ला भनेर आशा गर्न सकिने विन्दु पनि हो। अहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मिलनले केही उपलब्धि हासिल गरेन भने नेपाली राजनीति लामो समयसम्म अनिश्चितताको भुमरीमा पर्नेछ र यसले सामाजिक निराशा पैदा गर्नेछ। दलहरूको अस्तित्व संकटमा पर्नेछ र राजनीति नेताहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर अराजकतातिर जानेछ।

तर यी सबै कामको लागि प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई आफ्नै पार्टी व्यवस्थापन धेरै गाह्रो छ। शेरबहादुर भर्खर नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनबाट आएका छन्, निर्वाचन जित्नका लागि निर्वाचनका बेला खेलिएका खेलहरू र त्यसको व्यवस्थापन शेरबहादुरका लागि निकै गाह्रो छ। प्रचण्डको पार्टी एउटै जस्तो देखिए पनि विभिन्न विचारधारामा बाँडिएको भँंगालाहरूको जोडजस्तो छ। भागबन्डा, पार्टीभित्रको असन्तोषको व्यवस्थापन अब प्रचण्डले आफ्नो करिस्मेटिक व्यक्तित्वबाट गर्न सक्दैनन्। पार्टीलाई निश्चित विधि र प्रक्रियामा लगेर आफू राष्ट्रिय राजनीतिका मुद्दाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलागे भने केही हुने सम्भव छ। अन्यथा पार्टीमा हुने दिनदिनैका कचकचहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलागे भने सबै राष्ट्रिय मुद्दा छायामा पर्छन्। पार्टीको दैनिक नेतृत्व र व्यवस्थापनको कामलाई उनले प्रक्रिया र विधिमा लगेर हस्तान्तरणको बाटो लिनुपर्छ।

कान्तिपूर दैनिक बाट सभार प्रकाशित: श्रावण १७, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-08-01/20160801090213.html

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार